हरदोई। केंद्र सरकार ईडी के दायरे से बाहर जीएसटी ले।

हरदोई। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी के दायरे में शामिल कर दिया है यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी राम ज्ञान गुप्ता का कहना है कि जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फँसाकर जेल में डाला जा सकता है। 

यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएँगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है। गुप्ता ने मांग की है कि आज जीएसटी कौंसिल की मीटिंग है। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले।