हरदोई। लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी।

हरदोई। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी निर्गत की गयी है। उन्होंने बताया है कि 17 अप्रैल से 19 अप्रैल 2023 तक शिक्षण संस्थाओं द्वारा आनलाइन आवेदन प्राप्त कर अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त कर पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की कार्यवाही की जायेगी। 

इसी तरह 20 अप्रैल से 01 मई तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित कर अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों संस्थाओं को ब्लाक करने की कार्यवाही, 20 अप्रैल से 02 मई तक पी0एफ0एम0 साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त कर एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण की कार्यवाही, 03 मई से 01 जून तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्व डाटा के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्व डाटा लॉक करने की कार्यवाही, 03 मई से 10 मई तक सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रृटिओं को छात्र द्वारा आनलाइन ठीक करके संस्था मे जमा किया जायेगा। 03 मई से 13 मई तक छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की कार्यवाही, 15 मई से 24 मई तक छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आइ0सी की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किये जाने की कार्यवाही तथा 25 मई से 01 जून तक सन्देहास्पद डाटा के कारण पर उत्तर देने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा छात्र/संस्था/जिला समाज कल्याण अधिकारी की लागिन पर प्रदर्शित करने तथा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्व डाटा के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों का शैक्षणिक भत्ते एवं शुल्क प्रति स्वीकृति तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक करने की कार्यवाही की जायेगी।