हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी ने बताया है कि उद्यान विभाग द्वारा जनपद में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाईयों की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें फ्लोर मील, बेकरी उद्योग, पशु एवं मुर्गी चारा उद्योग, दाल मील उद्योग, दुग्ध उत्पाद से सम्बन्धित उद्योग, मसाला उद्योग, रेडी टू ईट चिप्स नमकीन, बिस्कुट, रेडी टू कुक मैगी नूडल्स, पास्ता, ओट्स, दलिया, सोयाबीन आधारित उत्पाद गन्ना आधारित उत्पाद, सब्जी आधारित उत्पाद केला आधारित उत्पाद, हनी प्रोसेसिंग, मिलेट बाजरा, मिठाई उद्योग, अचार मुरब्बा, सिरका, मक्का उत्पाद के प्रसंस्करण से सम्बन्धित हर्बल उत्पाद उद्योग एवं आयल सीड आधारित उत्पाद आदि।
इसके अन्तर्गत निजी उद्यमी एवं एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों को कुल कैपिटल लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख का अनुदान बैंक लिंक्ड अनुदान से दिया जायेगा। लाभार्थी को 10 प्रतिशत लागत स्वयं लगानी होगी, शेष 90 प्रतिशत बैंक ऋृण लेना होगा। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विकास खण्ड मे नवीन खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने या पूर्व से कार्य कर रही खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उन्नयन हेतु इच्छुक 10-10 स्वयं सहायता समूहों का चयन करके सूची उद्यान विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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